इजरायल का गाजा से फलस्तीनियों को निकालने का प्लान तैयार, जमीन के साथ समुद्र, वायु मार्ग से लोगों को निकाला जाएगा

इजराइल ने गुरुवार को कहा कि उसने गाजा पट्टी से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस क्षेत्र के लिए योजना के अनुरूप है। इस बीच अधिकारियों ने कहा कि मिस्र ने इस योजना को विफल करने के लिए पर्दे के पीछे से कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। फिलिस्तीनियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश लोगों ने ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, उन्हें डर है कि इजरायल शरणार्थियों को कभी वापस नहीं आने देगा और इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। मिस्र ने चेतावनी दी है कि इस तरह की योजना इजरायल के साथ उसकी शांति संधि को कमजोर कर सकती है, जो दशकों से मध्य पूर्व में स्थिरता और अमेरिकी प्रभाव की आधारशिला है।

अमेरिका के एक अन्य प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने भी फिलिस्तीनियों के किसी भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि वह इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य नहीं करेगा - जो कि ट्रंप प्रशासन का एक प्रमुख लक्ष्य है - गाजा को शामिल करते हुए एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के बिना। फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे जाना नहीं चाहते हैं। न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य समूहों का कहना है कि यदि ट्रम्प का प्रस्ताव लागू किया जाता है, तो यह "जातीय सफ़ाई" के बराबर होगा, जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र से किसी जातीय समूह की नागरिक आबादी को जबरन स्थानांतरित किया जाएगा। इज़राइली नेताओं ने ट्रम्प के प्रस्ताव का स्वागत किया है और युद्ध से तबाह क्षेत्र से फ़िलिस्तीनियों के संभावित सामूहिक प्रस्थान को स्वैच्छिक बताया है। इज़राइली रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने कहा कि उन्होंने सेना को भूमि क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा से बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनियों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयारी करने का आदेश दिया है, साथ ही "समुद्र और हवाई मार्ग से बाहर निकलने के लिए विशेष व्यवस्था" भी की है।

ज़मीन पर ऐसी तैयारियों के तुरंत कोई संकेत नहीं मिले।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फ़तह अल-सिसी ने ट्रम्प के इस आश्चर्यजनक प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है कि गाजा की 2.3 मिलियन फ़िलिस्तीनियों की अधिकांश आबादी को स्थानांतरित कर दिया जाए और संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण का प्रभार ले। पिछले महीने एक नाजुक युद्धविराम लागू होने से पहले उग्रवादी हमास समूह के खिलाफ़ इज़राइल के 15 महीने के अभियान ने गाजा के बड़े हिस्से को मलबे में बदल दिया था।

लेकिन मिस्र के अधिकारियों ने बुधवार को बंद कमरे में हुई बातचीत पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर कहा कि काहिरा ने ट्रंप प्रशासन और इजरायल को स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगा और इजरायल के साथ शांति समझौता - जो लगभग आधी सदी से चला आ रहा है - खतरे में है। एक अधिकारी ने कहा कि यह संदेश पेंटागन, विदेश विभाग और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को दे दिया गया है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि यह संदेश इजरायल और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित उसके पश्चिमी यूरोपीय सहयोगियों को भी दे दिया गया है। काहिरा में एक पश्चिमी राजनयिक ने भी नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि चर्चाओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है, उन्होंने मिस्र से कई चैनलों के माध्यम से संदेश प्राप्त करने की पुष्टि की।

राजनयिक ने कहा कि मिस्र बहुत गंभीर है और इस योजना को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। राजनयिक ने कहा कि मिस्र ने युद्ध की शुरुआत में बिडेन प्रशासन और यूरोपीय देशों के इसी तरह के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था, जो हमास द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर किए गए हमले से शुरू हुआ था। पहले के प्रस्तावों पर निजी तौर पर चर्चा की गई थी, जबकि ट्रम्प ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी योजना की घोषणा की थी।

ट्रम्प ने कहा कि वह गाजा की अधिकांश आबादी को “स्थायी रूप से” दूसरे देशों में बसाना चाहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका को मलबा हटाने और गाजा को सभी लोगों के लिए “मध्य पूर्व के रिवेरा” के रूप में पुनर्निर्माण करने का जिम्मा लेना चाहिए। उन्होंने वहां अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं किया। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने प्रस्ताव को वापस लेते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों का स्थानांतरण अस्थायी होगा और ट्रम्प ने गाजा में अमेरिकी सैनिकों को भेजने या अमेरिकी कर डॉलर खर्च करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

मिस्र के अधिकारियों ने कहा कि उनकी सरकार का मानना ​​​​नहीं है कि पुनर्निर्माण के लिए फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और वे गाजा, पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम में एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो क्षेत्र 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजरायल ने जब्त किए थे।

इजरायल की सरकार फिलिस्तीनी राज्य के विरोध में है और उसने कहा है कि वह गाजा और कब्जे वाले पश्चिमी तट दोनों पर खुले तौर पर सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखेगी। इजराइल ने पूर्वी यरुशलम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ज़्यादातर लोगों ने मान्यता नहीं दी और वह पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है।

पिछले हफ़्ते, मिस्र ने जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष राजनयिकों की एक बैठक की मेज़बानी की थी - जो 2020 के अब्राहम समझौते के पीछे प्रेरक शक्ति थी, जिसे ट्रम्प ने इजराइल के साथ मध्यस्थता करके करवाया था। सभी पाँच अरब देशों ने गाजा या वेस्ट बैंक से फ़िलिस्तीनियों के स्थानांतरण को अस्वीकार कर दिया। गुरुवार को एक संपादकीय में, मिस्र के मुख्य सरकारी दैनिक, अल-अहराम ने चेतावनी दी कि "अरब देशों की स्वतंत्रता, उनके लोगों की एकता और उनकी क्षेत्रीय अखंडता गंभीर खतरे में है।"