पुणे न्यूज डेस्क: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे स्थित केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के क्षेत्रीय कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और कामकाज में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के विकास के साथ उनकी जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन भी जरूरी है।
दौरे के दौरान अमित शाह ने अधिकारियों से बातचीत की और समितियों के रजिस्ट्रेशन, नियमन, निरीक्षण और निगरानी से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिमी क्षेत्र में पंजीकृत समितियों की स्थिति की भी समीक्षा की। शाह ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों की जिम्मेदारी सिर्फ नई समितियों का रजिस्ट्रेशन करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें समितियों के कामकाज पर नजर रखने और जवाबदेही तय करने की दिशा में भी काम करना होगा। उन्होंने पंजीकरण, ऑडिट, शिकायतों के निपटारे और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को तय समयसीमा में पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
देश में फिलहाल 1,872 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजीकृत हैं। इनमें से 420 समितियों का रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद हुआ है। पुणे का क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की कुल 818 समितियों की निगरानी करता है। इनमें महाराष्ट्र की 756, गुजरात की 59, गोवा की 2 और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की एक समिति शामिल है। यह कार्यालय 15 अप्रैल 2026 से काम कर रहा है। इसके लिए 10 पदों को मंजूरी दी गई है और अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की प्रक्रिया जारी है।
सहकारिता क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंत्रालय लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता में भी तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। लखनऊ कार्यालय उत्तरी क्षेत्र, चेन्नई दक्षिणी क्षेत्र और कोलकाता पूर्वी व पूर्वोत्तर क्षेत्र की समितियों को देखेगा। इसके अलावा सीआरसीएस ने समितियों के रजिस्ट्रेशन, नियमों में बदलाव, सालाना रिटर्न जमा करने और नई शाखाएं खोलने जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया है। वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (ऑडिटर रिपोर्ट) ऑर्डर 2026 भी जारी किया गया है। सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के तहत सहकारी समितियों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत बनाना है।