राजस्थान सरकार ने आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. राजस्थान सरकार ने आम चुनाव से पहले गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट 2 प्रतिशत कम कर दिया। इससे राज्यभर में पेट्रोल-डीजल की कीमत में गिरावट आई है. राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. यह फैसला शुक्रवार सुबह से लागू कर दिया गया है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीय तर्ज पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह फैसला कल शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है. शर्मा ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है. 50 फीसदी महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा. पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता था. हमने इसे चार फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. इस फैसले से करीब आठ लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इससे राज्य सरकार को सालाना 20 लाख रुपये का खर्च आएगा. 1640 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर विसंगतियां हैं. सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए वैट की दर में 2 फीसदी की कमी कर दी है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट में दो फीसदी की कटौती और तेल विपणन कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम से राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी. पेट्रोल-डीजल की घटी कीमतें 15 मार्च शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इससे राज्य सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.