पुणे न्यूज डेस्क: पुणे में अतिक्रमण की समस्या अब सिर्फ सड़कों और फुटपाथों तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि धीरे-धीरे एक व्यवस्था बन गई थी। फुटपाथों पर दुकानें, सड़कों पर ठेले, पार्किंग की जगह पर होटल और सार्वजनिक जगहों पर निजी कब्जे आम हो गए थे। कई सालों तक इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और नगर निगम के नियम सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गए। लेकिन अब नगर निगम आयुक्त नवल किशोर राम के नेतृत्व में इस स्थिति को बदलने की कोशिश शुरू हुई है। 17 नवंबर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसने कुछ ही दिनों में रफ्तार पकड़ ली।
एफसी रोड, जेएम रोड, शिवाजीनगर, कोथरूड और रविवार पेठ समेत कई इलाकों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। 19 नवंबर तक करीब 75 हजार 540 वर्ग फुट क्षेत्र से अनधिकृत निर्माण हटाया जा चुका था। खास बात यह है कि आयुक्त नवल किशोर राम खुद सड़कों पर उतरकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई में राजनीतिक दखल देने वालों को भी खुलकर चुनौती दी है। दूसरी ओर, नेताओं की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अतिक्रमण बढ़ने पर प्रशासन से जवाब मांगा जाता है और ट्रैफिक जाम होने पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन जब कार्रवाई शुरू होती है तो कुछ लोग इसका विरोध करने लगते हैं। जनता के सामने अतिक्रमण मुक्त शहर की बात करने वाले नेताओं पर अपने करीबी लोगों की दुकानें बचाने के आरोप भी लग रहे हैं।
नवल किशोर राम 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह नांदेड़, यवतमाल, बीड और छत्रपति संभाजीनगर में काम कर चुके हैं। पुणे के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कोरोना के दौरान काम करने के अलावा उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में भी काम करने का अनुभव है। ऐसे में पुणे की प्रशासनिक चुनौतियों को वह अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि, इस अभियान की असली सफलता तभी मानी जाएगी, जब कार्रवाई कुछ दिनों तक सीमित न रहे। छोटे फेरीवालों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, सभी पर एक जैसे नियम लागू होने चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि हटाए गए अतिक्रमण दोबारा न हों।
पुणे के लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रशासन का बुलडोजर कितना बड़ा है, उनकी मांग बस इतनी है कि फुटपाथ चलने के लिए खाली रहें, सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हों और नियम सभी के लिए बराबर हों। नेताओं को भी अब यह दिखाना होगा कि वे अतिक्रमण हटाने के अभियान में प्रशासन के साथ खड़े हैं। कुछ दिनों की तेज कार्रवाई के बाद अगले दो-तीन महीने इस अभियान की असली परीक्षा होंगे। अगर दोबारा कब्जे हुए तो जिम्मेदारी किसकी होगी और राजनीतिक दबाव के बावजूद कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं, ये अहम सवाल हैं। इस अभियान को लगातार और बिना किसी भेदभाव के चलाया गया, तभी पुणे के लोगों का भरोसा मजबूत होगा और शहर की सूरत बदल सकेगी।