डीएमके तमिलनाडु में हिंदी का विरोध नहीं करेगी, अगर इसे "थोपा" नहीं जाएगा और तमिलों पर भाषा थोपना उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है, राज्य के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने बुधवार को कहा। कथित हिंदी थोपे जाने के मुद्दे पर पार्टीजनों को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि स्वाभिमान तमिलों का 'अद्वितीय' स्वभाव है। "जो लोग पूछ रहे हैं कि डीएमके अभी भी हिंदी का विरोध क्यों करती है, मैं आप में से एक होने के नाते उन्हें विनम्र जवाब देता हूं--क्योंकि आप अभी भी इसे हम पर थोपते हैं।"
"अगर आप इसे नहीं थोपेंगे तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे; तमिलनाडु में हिंदी के शब्दों को कलंकित नहीं करेंगे। स्वाभिमान तमिलों की अनूठी विशेषता है और हम किसी को भी, चाहे वह कोई भी हो, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे," उन्होंने जोर देकर कहा, स्टालिन की यह टिप्पणी राज्य में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है। डीएमके ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में तीन भाषाओं के फॉर्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर डीएमके और राज्य भाजपा इकाई के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। भगवा पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। स्टालिन ने अपने पत्र में राज्य में 1937-39 के बीच हुए हिंदी विरोधी आंदोलन को याद किया और कहा कि ईवी रामासामी 'पेरियार' समेत कई नेताओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदी नामों पर कालिख पोतने से राज्य में आने वाले उत्तर भारतीय यात्री प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि "उन्हें तमिल के लिए भी ऐसी ही चिंता करनी चाहिए थी।" डीएमके प्रमुख ने कहा, "उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में नाम पट्टिकाओं पर तमिल और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाएं लिखी हैं, ताकि काशी संगम और प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए वहां जाने वाले क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिल सके।"
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या अन्य भारतीय भाषाओं में घोषणाएं की जाती हैं। स्टालिन ने कहा, "जो लोग तमिल का विरोध करने वाले और बार-बार तमिलनाडु को धोखा देने वाले संगठन में शामिल हो गए हैं, वे तमिलों और उनके कल्याण के लिए चिंता कैसे व्यक्त कर सकते हैं। द्रविड़ आंदोलन का किसी भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है। तमिल ने किसी भी भाषा को दुश्मन नहीं माना और उसे नष्ट नहीं किया। अगर किसी अन्य भाषा ने तमिल पर हावी होने की कोशिश की, तो उसने उसे कभी अनुमति नहीं दी।" अतीत में, द्रविड़ आंदोलन से जुड़े नेताओं जैसे कि पित्ती थेगरयार ने संस्कृत का सम्मान किया, लेकिन कभी भी तमिल से समझौता नहीं किया। स्टालिन ने कहा कि राज्य में द्रविड़ आंदोलन के मूल संगठन के रूप में देखी जाने वाली जस्टिस पार्टी के कई नेताओं और तमिल विद्वानों ने 1937-39 के बीच हिंदी विरोधी आंदोलन में भाग लिया था, जिसमें तत्कालीन सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हिंदी को अनिवार्य बनाकर "थोपने" के प्रयासों का विरोध किया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आज तीन-भाषा फार्मूले के नाम पर "हिंदी और फिर संस्कृत थोपने" के भाजपा के प्रयासों के खिलाफ है और इसके लिए मंच द्रविड़ नेताओं द्वारा वर्षों पहले तैयार किया गया था। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) के परिणामस्वरूप राज्य स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन में अच्छी प्रगति के साथ ऊंचा स्थान बना पाया है। उन्होंने केंद्रीय भाजपा सरकार पर दक्षिणी राज्य को "धोखा" देने का भी आरोप लगाया और तमिल की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया।